Political Science 2FederalismसंघवादFederalism

What federalism is, its key features, "coming together" and "holding together" federations, how India divides power (Union, State and Concurrent Lists), how federalism works in practice (linguistic states, language policy, Centre–State relations) and decentralisation through panchayats and municipalities — in our own words, with key points, common mistakes, practice questions and a quiz.संघवाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएँ, "साथ आकर" और "साथ रहकर" बने संघ, भारत में शक्तियों का बँटवारा (संघ, राज्य और समवर्ती सूची), व्यवहार में संघवाद (भाषायी राज्य, भाषा नीति, केंद्र–राज्य संबंध) और पंचायतों व नगरपालिकाओं के ज़रिए विकेंद्रीकरण — हमारे अपने शब्दों में, मुख्य बिंदु, आम गलतियाँ, अभ्यास प्रश्न और क्विज़।Federalism kya hai, iski key features, "coming together" aur "holding together" federations, India mein power ka division (Union, State aur Concurrent List), practice mein federalism (linguistic states, language policy, Centre–State relations) aur panchayats aur municipalities ke zariye decentralisation — humare apne shabdon mein, key points, common mistakes, practice questions aur quiz.

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1What is federalism?संघवाद क्या है?Federalism kya hai?

In a unitary system there is only one level of government, or the lower levels are subordinate to the centre — the centre can pass orders to them. In a federal system, the central government cannot order the state government to do something; each is answerable to the people. Belgium moved from a unitary to a federal system in 1993; Sri Lanka is still, for all practical purposes, unitary.एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, या निचले स्तर केंद्र के अधीन होते हैं — केंद्र उन्हें आदेश दे सकता है। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करने का आदेश नहीं दे सकती; दोनों जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। बेल्जियम 1993 में एकात्मक से संघीय व्यवस्था में बदला; श्रीलंका व्यवहार में अब भी एकात्मक है।Unitary system mein government ka ek hi level hota hai, ya neeche ke levels centre ke under hote hain — centre unhe order de sakta hai. Federal system mein central government state government ko kuch karne ka order nahi de sakti; dono janta ke prati jawabdeh hoti hain. Belgium 1993 mein unitary se federal system mein badla; Sri Lanka practically ab bhi unitary hai.HI

1.1Key features of federalismसंघवाद की मुख्य विशेषताएँFederalism ki key features

• There are two or more levels (tiers) of government.शासन के दो या अधिक स्तर होते हैं।Government ke do ya zyada levels hote hain.
• Different tiers govern the same citizens, but each has its own jurisdiction in legislation, taxation and administration.अलग-अलग स्तर एक ही नागरिकों पर शासन करते हैं, पर कानून, कर और प्रशासन में हर स्तर का अपना अधिकार-क्षेत्र होता है।Alag-alag levels same citizens par raaj karte hain, par kanoon, tax aur administration mein har level ka apna jurisdiction hota hai.
• The jurisdictions are written in the constitution, so each level's existence and authority is constitutionally guaranteed.ये अधिकार-क्षेत्र संविधान में लिखे होते हैं, इसलिए हर स्तर का अस्तित्व और अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित है।Yeh jurisdictions constitution mein likhe hote hain, isliye har level ka existence aur authority constitution se guaranteed hai.
• The fundamental provisions of the constitution cannot be changed by one level alone — changes need the consent of both levels.संविधान के मूल प्रावधानों को कोई एक स्तर अकेले नहीं बदल सकता — बदलाव के लिए दोनों स्तरों की सहमति चाहिए।Constitution ke basic provisions ko koi ek level akele nahi badal sakta — badlaav ke liye dono levels ki sehmati chahiye.
• Courts interpret the constitution and the powers of each level; the highest court acts as an umpire in disputes.न्यायालय संविधान और हर स्तर की शक्तियों की व्याख्या करते हैं; सर्वोच्च न्यायालय विवादों में निर्णायक (अंपायर) का काम करता है।Courts constitution aur har level ki powers ki vyakhya karte hain; sabse bada court jhagdon mein umpire ka kaam karta hai.
• Sources of revenue for each level are clearly specified, to ensure financial autonomy.हर स्तर के राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से तय होते हैं, ताकि वित्तीय स्वायत्तता बनी रहे।Har level ke revenue ke sources saaf taur par tay hote hain, taaki financial autonomy bani rahe.
• Its two objectives: to safeguard the unity of the country and to accommodate regional diversity.इसके दो उद्देश्य: देश की एकता की रक्षा करना और क्षेत्रीय विविधताओं को समायोजित करना।Iske do objectives: desh ki unity bachana aur regional diversity ko accommodate karna.

1.2Two kinds of federationsदो तरह के संघDo tarah ki federations

• Coming together: independent states join on their own to form a bigger unit, pooling sovereignty while keeping their identity. The constituent states usually have equal power and are strong. Examples: USA, Switzerland, Australia.साथ आकर संघ बनाना: स्वतंत्र राज्य अपनी इच्छा से मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हुए संप्रभुता साझा करते हैं। इकाइयों के पास आमतौर पर बराबर शक्ति होती है और वे मज़बूत होती हैं। उदाहरण: अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया।Coming together: azaad states apni marzi se milkar ek badi unit banate hain, apni pehchaan rakhte hue sovereignty share karte hain. Units ke paas aam taur par barabar power hoti hai aur woh strong hoti hain. Examples: USA, Switzerland, Australia.
• Holding together: a large country decides to divide its power between the centre and the states. The centre tends to be more powerful, and units may have unequal powers (some get special powers). Examples: India, Spain, Belgium.साथ रहकर संघ बनाना: एक बड़ा देश अपनी शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच बाँटने का फ़ैसला करता है। केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, और इकाइयों की शक्तियाँ असमान हो सकती हैं (कुछ को विशेष शक्तियाँ मिलती हैं)। उदाहरण: भारत, स्पेन, बेल्जियम।Holding together: ek bada desh apni power centre aur states ke beech baantne ka faisla karta hai. Centre zyada powerful hota hai, aur units ki powers barabar nahi hotin (kuch ko special powers milti hain). Examples: India, Spain, Belgium.

2What makes India a federal country?भारत को संघीय देश क्या बनाता है?India ko federal desh kya banata hai?

The Constitution calls India a Union of States. It did not use the word "federation", but it set up two levels of government — the Union Government and the State Governments — and a third level, Panchayats and Municipalities, was added later. Each level enjoys its own jurisdiction through a three-fold distribution of legislative powers.संविधान भारत को राज्यों का संघ कहता है। इसमें "संघ" (फ़ेडरेशन) शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, पर इसने शासन के दो स्तर बनाए — संघ सरकार और राज्य सरकारें — और बाद में तीसरा स्तर, पंचायतें और नगरपालिकाएँ, जोड़ा गया। विधायी शक्तियों के तीन-स्तरीय बँटवारे से हर स्तर का अपना अधिकार-क्षेत्र है।Constitution India ko Union of States kehta hai. Ismein "federation" shabd use nahi hua, par isne government ke do levels banaye — Union Government aur State Governments — aur baad mein teesra level, Panchayats aur Municipalities, joda gaya. Legislative powers ke three-fold distribution se har level ka apna jurisdiction hai.HI

• Union List — subjects of national importance that need a uniform policy: defence, foreign affairs, banking, communications, currency. Only the Union Government makes laws on these.संघ सूची — राष्ट्रीय महत्व के विषय जिन पर एक जैसी नीति चाहिए: रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा। इन पर केवल संघ सरकार कानून बनाती है।Union List — national importance ke subjects jin par ek jaisi policy chahiye: defence, foreign affairs, banking, communications, currency. In par sirf Union Government kanoon banati hai.
• State List — subjects of state and local importance: police, trade, commerce, agriculture, irrigation. State Governments make laws on these.राज्य सूची — राज्य और स्थानीय महत्व के विषय: पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई। इन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं।State List — state aur local importance ke subjects: police, trade, commerce, agriculture, irrigation. In par State Governments kanoon banati hain.
• Concurrent List — subjects of common interest to both: education, forest, trade unions, marriage, adoption, succession. Both can make laws; if they conflict, the Union law prevails.समवर्ती सूची — दोनों के साझा हित के विषय: शिक्षा, वन, मज़दूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार। दोनों कानून बना सकते हैं; टकराव होने पर संघ का कानून मान्य होता है।Concurrent List — dono ke common interest ke subjects: education, forest, trade unions, marriage, adoption, succession. Dono kanoon bana sakte hain; takraav hone par Union ka kanoon chalta hai.
• Residuary subjects — anything not in the three lists, such as computer software that came up later — are with the Union Government.अवशिष्ट विषय — जो तीनों सूचियों में नहीं हैं, जैसे बाद में आया कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर — संघ सरकार के पास हैं।Residuary subjects — jo teeno lists mein nahi hain, jaise baad mein aaya computer software — Union Government ke paas hain.

3How is federalism practised?संघवाद का व्यवहार कैसे होता है?Federalism practice mein kaise chalta hai?

3.1Linguistic Statesभाषायी राज्यLinguistic States

The creation of linguistic States was the first major test for democratic politics in India. Many old State boundaries were redrawn so that people speaking the same language lived in the same State. Some States were also created on the basis of culture, ethnicity or geography — for example Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. Many feared this would break the country; in practice it made the country more united and administration easier.भाषायी राज्यों का गठन भारत की लोकतांत्रिक राजनीति की पहली बड़ी परीक्षा थी। कई पुराने राज्यों की सीमाएँ फिर से खींची गईं ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में रहें। कुछ राज्य संस्कृति, जातीयता या भूगोल के आधार पर भी बने — जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। बहुतों को डर था कि इससे देश टूट जाएगा; व्यवहार में इससे देश और मज़बूत हुआ और प्रशासन आसान हुआ।Linguistic states banana India ki democratic politics ka pehla bada imtihaan tha. Kai purane states ki boundaries dobara kheenchi gayin taaki ek language bolne wale log ek state mein rahein. Kuch states culture, ethnicity ya geography ke aadhar par bhi bane — jaise Nagaland, Uttarakhand aur Jharkhand. Bahuton ko darr tha ki isse desh toot jayega; practice mein isse desh aur united hua aur administration aasaan hua.HI

3.2Language policyभाषा नीतिLanguage policy

India has no national language. Hindi was identified as the official language, but it is the mother tongue of only about 40% of Indians, so the Constitution gave protection to other languages too: besides Hindi, 21 other languages are recognised as Scheduled Languages. A candidate in an examination for the Central Government can choose any of these languages. Use of English for official purposes was to stop in 1965, but non-Hindi-speaking States demanded it continue — in Tamil Nadu the movement turned violent. The Centre agreed to continue English along with Hindi. Not imposing Hindi on unwilling States helped India avoid the kind of conflict Sri Lanka faced.भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर यह केवल लगभग 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए संविधान ने अन्य भाषाओं को भी संरक्षण दिया: हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा मिला है। केंद्र सरकार की परीक्षा में उम्मीदवार इनमें से कोई भी भाषा चुन सकता है। सरकारी कामों में अंग्रेज़ी का प्रयोग 1965 में बंद होना था, पर गैर-हिंदी भाषी राज्यों ने इसे जारी रखने की माँग की — तमिलनाडु में आंदोलन हिंसक हो गया। केंद्र ने हिंदी के साथ अंग्रेज़ी जारी रखने पर सहमति दी। अनिच्छुक राज्यों पर हिंदी न थोपने से भारत श्रीलंका जैसे टकराव से बचा।India ki koi national language nahi hai. Hindi ko official language maana gaya, par yeh sirf lagbhag 40% Indians ki mother tongue hai, isliye constitution ne doosri languages ko bhi protection diya: Hindi ke alawa 21 aur languages ko Scheduled Languages ka darja mila hai. Central Government ke exam mein candidate inmein se koi bhi language chun sakta hai. Official kaam mein English ka use 1965 mein band hona tha, par non-Hindi states ne ise jaari rakhne ki maang ki — Tamil Nadu mein movement hinsak ho gaya. Centre ne Hindi ke saath English jaari rakhne par sehmati di. Unwilling states par Hindi na thopne se India Sri Lanka jaise takraav se bacha.HI

3.3Centre–State relationsकेंद्र–राज्य संबंधCentre–State relations

For a long time, the same party ruled at the Centre and in most States, so State Governments did not use their rights as federal units; the Centre sometimes misused its power to dismiss State Governments run by rival parties. This changed significantly after 1990, with the rise of regional parties and the start of coalition governments at the Centre, which had to respect the autonomy of State Governments. A Supreme Court judgment also made it difficult for the Centre to dismiss State Governments in an arbitrary manner.लंबे समय तक केंद्र और अधिकतर राज्यों में एक ही दल का शासन रहा, इसलिए राज्य सरकारों ने संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया; केंद्र ने कभी-कभी विरोधी दलों की राज्य सरकारों को भंग करने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। 1990 के बाद यह काफ़ी बदला — क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, जिन्हें राज्य सरकारों की स्वायत्तता का सम्मान करना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय के एक फ़ैसले ने भी केंद्र के लिए राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना कठिन बना दिया।Lambe samay tak centre aur zyada tar states mein ek hi party ka raaj raha, isliye state governments ne federal unit ke roop mein apne rights use nahi kiye; centre ne kabhi-kabhi virodhi parties ki state governments ko dismiss karne mein apni power ka misuse kiya. 1990 ke baad yeh kaafi badla — regional parties ka udaya hua aur centre mein coalition governments ka daur shuru hua, jinhe state governments ki autonomy ka samman karna pada. Supreme Court ke ek faisle ne bhi centre ke liye state governments ko manmaane dhang se dismiss karna mushkil bana diya.HI

4Decentralisation in Indiaभारत में विकेंद्रीकरणIndia mein decentralisation

4.1Rural local government (Panchayati Raj)ग्रामीण स्थानीय शासन (पंचायती राज)Rural local government (Panchayati Raj)

• Gram panchayat — the council for each village or group of villages, with members (panch) and a president (sarpanch), directly elected by all adult residents. It works under the supervision of the gram sabha.ग्राम पंचायत — हर गाँव या गाँवों के समूह की परिषद, जिसमें सदस्य (पंच) और अध्यक्ष (सरपंच) होते हैं, जिन्हें सभी वयस्क निवासी सीधे चुनते हैं। यह ग्राम सभा की देखरेख में काम करती है।Gram panchayat — har gaon ya gaon ke group ki council, jismein members (panch) aur president (sarpanch) hote hain, jinhe saare adult residents seedhe chunte hain. Yeh gram sabha ki dekh-rekh mein kaam karti hai.
• Gram sabha — all the voters in the village. It meets at least twice or thrice a year to approve the annual budget and review the panchayat's work.ग्राम सभा — गाँव के सभी मतदाता। यह वार्षिक बजट मंज़ूर करने और पंचायत के काम की समीक्षा के लिए साल में कम से कम दो या तीन बार मिलती है।Gram sabha — gaon ke saare voters. Yeh annual budget approve karne aur panchayat ke kaam ka review karne ke liye saal mein kam se kam do ya teen baar milti hai.
• Panchayat samiti (also called block or mandal) — a group of gram panchayats; its members are elected by the panchayat members of that area.पंचायत समिति (जिसे खंड या मंडल भी कहते हैं) — कई ग्राम पंचायतों का समूह; इसके सदस्य उस क्षेत्र के पंचायत सदस्य चुनते हैं।Panchayat samiti (block ya mandal bhi kehte hain) — kai gram panchayats ka group; iske members us area ke panchayat members chunte hain.
• Zilla parishad — all panchayat samitis in a district together; most members are elected, and MPs, MLAs of the district and some officials are also members. Its chairperson is its political head.ज़िला परिषद — ज़िले की सभी पंचायत समितियाँ मिलकर; अधिकतर सदस्य निर्वाचित होते हैं, और ज़िले के सांसद, विधायक व कुछ अधिकारी भी सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष इसका राजनीतिक प्रमुख होता है।Zilla parishad — district ki saari panchayat samitis milkar; zyada tar members elected hote hain, aur district ke MPs, MLAs aur kuch officials bhi members hote hain. Iska chairperson iska political head hota hai.

4.2Urban local governmentनगरीय स्थानीय शासनUrban local government

• Towns have municipalities; big cities have municipal corporations. Both are controlled by elected representatives. The political head of a municipality is the municipal chairperson; of a municipal corporation, the mayor.कस्बों में नगरपालिकाएँ और बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। दोनों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियंत्रण होता है। नगरपालिका का राजनीतिक प्रमुख नगरपालिका अध्यक्ष और नगर निगम का महापौर (मेयर) होता है।Towns mein municipalities aur bade shehron mein municipal corporations hote hain. Dono par elected representatives ka control hota hai. Municipality ka political head municipal chairperson aur municipal corporation ka mayor hota hai.

★ Yaad rakho — key points★ याद रखो — मुख्य बिंदु★ Yaad rakho — key points

⚠ Common mistakes⚠ आम गलतियाँ⚠ Common mistakes

✎ Practice questions — with solutions✎ अभ्यास प्रश्न — हल सहित✎ Practice questions — with solutions

5 practice questions written by us (not copied from the book). Try each one yourself first, then tap it to see the full solution.हमारे द्वारा बनाए गए 5 अभ्यास प्रश्न (किताब से नहीं)। पहले स्वयं हल करें, फिर हल देखने के लिए प्रश्न पर टैप करें।Humare banaye hue 5 practice questions (kitaab se copy nahi). Pehle khud try kijiye, phir hal dekhne ke liye question par tap kijiye.

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These are Simple Learning Hub's own study notes and solutions, written to follow the NCERT Class 10 Social Science textbook Democratic Politics – II (Reprint 2026-27) section by section; read them with the official NCERT chapter. All explanations, examples and practice questions are our own words.