Sectors of the Indian Economyभारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकSectors of the Indian Economy (Bharatiya arthvyavastha ke kshetrak)

• Economic activities are grouped into three sectors using the nature of the work as the yardstick.
• Primary sector: goods made by using natural resources directly, e.g. cotton farming, dairy, fishing, forestry, mining. It is also called agriculture and related sector.
• Secondary sector: natural products are changed into other forms through manufacturing, e.g. sugarcane → sugar, cotton → cloth, earth → bricks. It is also called the industrial sector.
• Tertiary sector: activities that do not make a good themselves but support the other two, e.g. transport, storage, communication, banking, trade. It is also called the service sector.
• Services that need specialised skills (teachers, doctors, lawyers, call centres, software) and personal services (washermen, barbers) are also tertiary.
• The three sectors depend on each other: a farmer needs fertiliser from industry and a truck to reach the market.

• आर्थिक गतिविधियों को काम की प्रकृति के आधार पर तीन क्षेत्रकों में बाँटा जाता है।
• प्राथमिक क्षेत्रक: प्राकृतिक संसाधनों के सीधे उपयोग से उत्पादन, जैसे कपास की खेती, डेयरी, मछली पकड़ना, वन, खनन। इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं।
• द्वितीयक क्षेत्रक: विनिर्माण द्वारा प्राकृतिक उत्पादों को दूसरे रूपों में बदलना, जैसे गन्ना → चीनी, कपास → कपड़ा, मिट्टी → ईंट। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं।
• तृतीयक क्षेत्रक: ये गतिविधियाँ स्वयं वस्तु नहीं बनातीं, बल्कि बाकी दो क्षेत्रकों की मदद करती हैं, जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं।
• विशेष कौशल वाली सेवाएँ (शिक्षक, डॉक्टर, वकील, कॉल सेंटर, सॉफ़्टवेयर) और निजी सेवाएँ (धोबी, नाई) भी तृतीयक क्षेत्रक में हैं।
• तीनों क्षेत्रक एक-दूसरे पर निर्भर हैं: किसान को उद्योग से उर्वरक और मंडी तक पहुँचने के लिए ट्रक चाहिए।

• Economic activities ko kaam ki nature ke basis par teen sectors mein baanta jaata hai.
• Primary sector: natural resources ko seedha use karke production, jaise cotton farming, dairy, fishing, forestry, mining. Ise agriculture and related sector bhi kehte hain.
• Secondary sector: manufacturing se natural products ko doosre roop mein badalna, jaise ganna → cheeni, cotton → kapda, mitti → eent. Ise industrial sector bhi kehte hain.
• Tertiary sector: ye activities khud goods nahi banati, baaki do sectors ko support karti hain, jaise transport, storage, communication, banking, trade. Ise service sector bhi kehte hain.
• Special skill wali services (teachers, doctors, lawyers, call centres, software) aur personal services (dhobi, naai) bhi tertiary sector mein hain.
• Teeno sectors ek doosre par depend karte hain: kisaan ko industry se fertiliser aur mandi tak pahunchne ke liye truck chahiye.

💡 Trick: Primary = from nature, Secondary = make, Tertiary = help/serve.याद रखें: प्राथमिक = प्रकृति से, द्वितीयक = बनाना, तृतीयक = सेवा देना।Trick: Primary = nature se, Secondary = banana, Tertiary = serve karna.

• To compare sectors we add the value of goods and services each produces, not their quantity.
• Only final goods and services are counted; intermediate goods (used up in making final goods) are left out to avoid counting twice.
• Book example: wheat sold for Rs 20/kg, flour for Rs 25/kg, biscuits sold for Rs 80 (4 packets × Rs 20). Only the Rs 80 is counted, as it already includes wheat and flour.
• Gross Domestic Product (GDP): the value of all final goods and services produced within a country in a particular year; it shows how big the economy is.
• In India, a central government ministry measures GDP with the help of State and Union Territory departments.
• History of sectors: in early stages most people were in the primary sector; with new farming methods and factories, the secondary sector became most important; in developed countries the tertiary sector is now the biggest.

• क्षेत्रकों की तुलना के लिए उनकी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है, मात्रा नहीं।
• केवल अंतिम वस्तुएँ और सेवाएँ गिनी जाती हैं; मध्यवर्ती वस्तुएँ (जो अंतिम वस्तु बनाने में खप जाती हैं) दोहरी गिनती से बचने के लिए छोड़ी जाती हैं।
• पुस्तक का उदाहरण: गेहूँ Rs 20/kg, आटा Rs 25/kg, बिस्कुट Rs 80 (4 पैकेट × Rs 20)। केवल Rs 80 गिना जाता है, क्योंकि उसमें गेहूँ और आटे का मूल्य शामिल है।
• सकल घरेलू उत्पाद (GDP): किसी वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य; यह अर्थव्यवस्था का आकार बताता है।
• भारत में GDP मापने का काम एक केंद्रीय सरकारी मंत्रालय, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विभागों की मदद से करता है।
• क्षेत्रकों का इतिहास: शुरू में ज़्यादातर लोग प्राथमिक क्षेत्रक में थे; खेती के नए तरीकों और कारखानों से द्वितीयक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण बना; विकसित देशों में अब तृतीयक क्षेत्रक सबसे बड़ा है।

• Sectors compare karne ke liye unke goods aur services ki value jodi jaati hai, quantity nahi.
• Sirf final goods aur services gine jaate hain; intermediate goods (jo final goods banane mein use ho jaate hain) double counting se bachne ke liye chhode jaate hain.
• Book example: gehun Rs 20/kg, aata Rs 25/kg, biscuits Rs 80 (4 packets × Rs 20). Sirf Rs 80 count hota hai, kyunki usme gehun aur aate ki value pehle se hai.
• GDP: kisi saal mein desh ke andar bane sabhi final goods aur services ki value; yeh economy ka size batata hai.
• India mein GDP measure karne ka kaam ek central government ministry, States aur UTs ke departments ki madad se karti hai.
• Sectors ki history: shuru mein zyada log primary sector mein the; nayi farming aur factories se secondary sector sabse important bana; developed countries mein ab tertiary sector sabse bada hai.

💡 In GDP questions always write "final" and "within a country" and "in a particular year".GDP के प्रश्न में "अंतिम", "देश के भीतर" और "विशेष वर्ष" ज़रूर लिखें।GDP ke question mein "final", "desh ke andar" aur "particular year" zaroor likhein.

• The book compares 1977–78 with 2017–18: production rose in all three sectors, but most in the tertiary sector.
• By 2017–18 the tertiary sector had become the largest producing sector in India, taking the place of the primary sector.
• Reason 1: basic services (hospitals, schools, post, police, courts, banks, transport) must be provided, often by government.
• Reason 2: growth of agriculture and industry creates need for transport, trade and storage.
• Reason 3: as income rises, people want more services such as eating out, tourism, private schools and hospitals.
• Reason 4: new services based on information and communication technology have become essential.
• Not all services grow equally: many service workers (small shopkeepers, repair persons, transport workers) barely earn a living.
• Jobs did not shift the same way: the primary sector is still the largest employer; more than half of workers work there, mainly on small farms.
• In the 40 years, industrial production rose more than 9 times but industrial jobs only about 3 times; service production rose 14 times but service jobs about 5 times.

• पुस्तक 1977–78 और 2017–18 की तुलना करती है: तीनों क्षेत्रकों में उत्पादन बढ़ा, पर सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्रक में।
• 2017–18 तक तृतीयक क्षेत्रक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक बन गया और उसने प्राथमिक क्षेत्रक की जगह ले ली।
• कारण 1: बुनियादी सेवाएँ (अस्पताल, स्कूल, डाक, पुलिस, कचहरी, बैंक, परिवहन) देनी पड़ती हैं, अक्सर सरकार द्वारा।
• कारण 2: कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार और भंडारण की ज़रूरत बढ़ती है।
• कारण 3: आय बढ़ने पर लोग ज़्यादा सेवाएँ चाहते हैं, जैसे बाहर खाना, पर्यटन, निजी स्कूल और अस्पताल।
• कारण 4: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित नई सेवाएँ ज़रूरी हो गई हैं।
• सभी सेवाएँ समान रूप से नहीं बढ़तीं: कई सेवा कर्मी (छोटे दुकानदार, मरम्मत करने वाले, परिवहन कर्मी) मुश्किल से गुज़ारा करते हैं।
• रोज़गार उतना नहीं बदला: प्राथमिक क्षेत्रक आज भी सबसे बड़ा नियोक्ता है; आधे से अधिक श्रमिक वहीं हैं, मुख्यतः छोटे खेतों पर।
• 40 वर्षों में औद्योगिक उत्पादन 9 गुना से अधिक बढ़ा, पर रोज़गार लगभग 3 गुना; सेवा उत्पादन 14 गुना, पर सेवा रोज़गार लगभग 5 गुना।

• Book 1977–78 aur 2017–18 compare karti hai: teeno sectors mein production badha, par sabse zyada tertiary sector mein.
• 2017–18 tak tertiary sector India ka sabse bada producing sector ban gaya, primary sector ki jagah.
• Reason 1: basic services (hospital, school, post, police, court, bank, transport) deni padti hain, aksar government dwara.
• Reason 2: agriculture aur industry badhne se transport, trade aur storage ki zaroorat badhti hai.
• Reason 3: income badhne par log zyada services chahte hain, jaise bahar khaana, tourism, private school aur hospital.
• Reason 4: information aur communication technology wali nayi services zaroori ho gayi hain.
• Saari services barabar nahi badhti: kai service workers (chhote dukaandaar, repair waale, transport workers) mushkil se guzaara karte hain.
• Jobs utna nahi badle: primary sector aaj bhi sabse bada employer hai; aadhe se zyada workers wahin hain, mostly chhote kheton par.
• 40 saal mein industry production 9 guna se zyada badha par industry jobs sirf lagbhag 3 guna; services production 14 guna, par service jobs lagbhag 5 guna.

💡 Two lines to remember: production → tertiary first; jobs → primary first.दो पंक्तियाँ याद रखें: उत्पादन → तृतीयक सबसे आगे; रोज़गार → प्राथमिक सबसे आगे।Do lines yaad rakhein: production → tertiary sabse aage; jobs → primary sabse aage.

• Underemployment: people work, but each gives less than their potential; if some leave, output does not fall.
• Book example: Laxmi's family of five works on a small plot that needs far fewer people. It is hidden, so it is also called disguised unemployment.
• If the landlord Sukhram hires one or two of them, the family earns extra wages and farm output stays the same.
• It also exists in cities: painters, plumbers, street vendors and repair workers who find work only on some days.
• Ways to create jobs: loans and irrigation (wells, dams, canals), rural roads and storage, cold storage, cheap credit through banks, small industries in semi-rural areas (dal mills, honey, vegetable and fruit processing).
• Education and tourism: a Planning Commission (now NITI Aayog) study says about 20 lakh jobs could come from education alone; better tourism could add more than 35 lakh jobs every year.
• MGNREGA 2005 (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act): a law for the Right to Work in about 625 districts. All rural people able to work and needing it were guaranteed 100 days of work a year; if the government failed, it paid an unemployment allowance.
• In 2025 this Act was replaced by the Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Viksit Bharat-G RAM G 2025). Both are called a "right to work".
• Under MGNREGA, preference goes to work that also raises future production from land.

• अल्प-बेरोज़गारी: लोग काम करते हैं, पर हर कोई अपनी क्षमता से कम काम करता है; कुछ लोग हट जाएँ तो उत्पादन नहीं घटता।
• पुस्तक का उदाहरण: लक्ष्मी का पाँच सदस्यों का परिवार एक छोटे खेत पर काम करता है, जहाँ बहुत कम लोगों की ज़रूरत है। यह छिपी होती है, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोज़गारी भी कहते हैं।
• अगर ज़मींदार सुखराम उनमें से एक-दो को काम पर रख ले, तो परिवार को अतिरिक्त मज़दूरी मिलती है और खेत का उत्पादन वही रहता है।
• यह शहरों में भी है: पेंटर, प्लंबर, फेरीवाले, मरम्मत करने वाले, जिन्हें कुछ ही दिन काम मिलता है।
• रोज़गार बढ़ाने के उपाय: ऋण और सिंचाई (कुएँ, बाँध, नहरें), ग्रामीण सड़कें और भंडारण, शीतगृह, बैंकों से सस्ता ऋण, अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग (दाल मिल, शहद, सब्ज़ी-फल प्रसंस्करण)।
• शिक्षा और पर्यटन: योजना आयोग (अब नीति आयोग) के अध्ययन के अनुसार केवल शिक्षा में लगभग 20 लाख रोज़गार बन सकते हैं; पर्यटन सुधरे तो हर साल 35 लाख से अधिक अतिरिक्त रोज़गार मिल सकते हैं।
• मनरेगा 2005 (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम): लगभग 625 ज़िलों में काम के अधिकार का कानून। काम करने में सक्षम और ज़रूरतमंद सभी ग्रामीणों को साल में 100 दिन काम की गारंटी थी; सरकार काम न दे पाए तो बेरोज़गारी भत्ता देती।
• 2025 में इस अधिनियम की जगह विकसित भारत-गारंटी फ़ॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (विकसित भारत-जी राम जी 2025) आया। दोनों को "काम का अधिकार" कहा जाता है।
• मनरेगा में उन कामों को प्राथमिकता दी जाती है जो भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद करें।

• Underemployment: log kaam karte hain par har koi apni capacity se kam; kuch log hat jaayein to production nahi ghatta.
• Book example: Laxmi ki 5 logon ki family ek chhote khet par kaam karti hai jahan bahut kam log chahiye. Yeh chhupi hoti hai, isliye ise disguised unemployment bhi kehte hain.
• Agar zameendaar Sukhram unme se ek-do ko kaam par rakh le, to family ko extra wages milti hain aur khet ka production wahi rehta hai.
• Yeh shehron mein bhi hai: painter, plumber, street vendor, repair workers jinhe kuch hi din kaam milta hai.
• Jobs badhaane ke tareeke: loan aur irrigation (kuan, dam, nahar), gaon ki sadakein aur storage, cold storage, banks se sasta credit, semi-rural areas mein chhote udyog (dal mill, honey, sabzi-phal processing).
• Education aur tourism: Planning Commission (ab NITI Aayog) ki study ke hisaab se sirf education mein lagbhag 20 lakh jobs ban sakti hain; tourism sudhre to har saal 35 lakh se zyada extra jobs.
• MGNREGA 2005: lagbhag 625 districts mein Right to Work ka kanoon. Kaam karne laayak aur zarooratmand sabhi gaon waalon ko saal mein 100 din kaam ki guarantee thi; government kaam na de paaye to unemployment allowance deti.
• 2025 mein is Act ki jagah Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Viksit Bharat-G RAM G 2025) aaya. Dono ko "right to work" kaha jaata hai.
• MGNREGA mein un kaamon ko priority milti hai jo future mein zameen se production badhaane mein madad karein.

💡 Write both names: MGNREGA 2005, replaced in 2025 by Viksit Bharat-G RAM G. The book gives 100 days only for MGNREGA.दोनों नाम लिखें: मनरेगा 2005, जिसकी जगह 2025 में विकसित भारत-जी राम जी आया। पुस्तक 100 दिन केवल मनरेगा के लिए बताती है।Dono naam likhein: MGNREGA 2005, jiski jagah 2025 mein Viksit Bharat-G RAM G aaya. Book 100 din sirf MGNREGA ke liye batati hai.

• Another way to divide the economy: by how people are employed, i.e. their conditions of work.
• Organised sector: enterprises or workplaces registered with the government, with regular terms of work, following laws like the Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act and Shops and Establishments Act.
• Organised workers get job security, fixed hours, overtime pay, paid leave and holidays, provident fund, gratuity, medical benefits and often a pension.
• Unorganised sector: small and scattered units, largely outside government control; rules exist but are often not followed.
• Unorganised jobs are low-paid and often irregular, with no overtime, paid leave or sick leave, and workers can be removed without reason.
• Protecting unorganised workers: rural side, small and marginal farmers (nearly 80% of rural households) need timely seeds, fertiliser, credit, storage and marketing; urban side, casual workers and small units need help with raw material and marketing.
• Most workers from Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward communities are in the unorganised sector, so they need extra protection.
• Book data (Ahmedabad, 1997–98): of 15,00,000 workers, 11,00,000 were in the unorganised sector; of the city's Rs 60,000 million income, Rs 32,000 million came from the organised sector.

• अर्थव्यवस्था को बाँटने का एक और तरीका: लोग कैसे नियोजित हैं, यानी उनके काम की परिस्थितियाँ।
• संगठित क्षेत्रक: सरकार में पंजीकृत उद्यम या कार्यस्थल, जहाँ रोज़गार की शर्तें नियमित हैं और कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, उपदान भुगतान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम जैसे कानून माने जाते हैं।
• संगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को रोज़गार सुरक्षा, निश्चित घंटे, अतिरिक्त समय का वेतन, सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, उपदान, चिकित्सा लाभ और अक्सर पेंशन मिलती है।
• असंगठित क्षेत्रक: छोटी और बिखरी इकाइयाँ, जो अधिकतर सरकारी नियंत्रण से बाहर हैं; नियम हैं पर अक्सर माने नहीं जाते।
• असंगठित क्षेत्रक में वेतन कम और काम अक्सर अनियमित; न अतिरिक्त समय का वेतन, न सवेतन या बीमारी की छुट्टी; बिना कारण निकाला जा सकता है।
• असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा: गाँवों में छोटे और सीमांत किसानों (लगभग 80% ग्रामीण परिवार) को समय पर बीज, उर्वरक, ऋण, भंडारण और विपणन चाहिए; शहरों में आकस्मिक श्रमिकों और छोटी इकाइयों को कच्चे माल और विपणन में मदद चाहिए।
• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदायों के अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में हैं, इसलिए उन्हें विशेष सुरक्षा चाहिए।
• पुस्तक के आँकड़े (अहमदाबाद, 1997–98): 15,00,000 श्रमिकों में से 11,00,000 असंगठित क्षेत्रक में थे; शहर की Rs 60,000 मिलियन आय में से Rs 32,000 मिलियन संगठित क्षेत्रक से आई।

• Economy ko baantne ka ek aur tareeka: log kaise employed hain, yaani unke kaam ki conditions.
• Organised sector: government mein registered enterprises jahan kaam ki terms regular hain aur Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, Shops and Establishments Act jaise kanoon follow hote hain.
• Organised workers ko job security, fixed hours, overtime pay, paid leave, provident fund, gratuity, medical benefits aur aksar pension milti hai.
• Unorganised sector: chhoti aur bikhri units, zyadatar government control se bahar; rules hain par aksar follow nahi hote.
• Unorganised mein salary kam aur kaam aksar irregular; na overtime, na paid leave ya sick leave; bina reason nikaala ja sakta hai.
• Unorganised workers ki suraksha: gaon mein chhote aur seemaant kisaan (lagbhag 80% rural households) ko time par beej, fertiliser, credit, storage aur marketing chahiye; shehar mein casual workers aur chhoti units ko raw material aur marketing mein madad chahiye.
• SC, ST aur backward communities ke zyadatar workers unorganised sector mein hain, isliye unhe extra protection chahiye.
• Book data (Ahmedabad, 1997–98): 15,00,000 workers mein se 11,00,000 unorganised sector mein the; shehar ki Rs 60,000 million income mein se Rs 32,000 million organised sector se aayi.

💡 Organised = "registered + rules + benefits". Write these three words first.संगठित = "पंजीकृत + नियम + लाभ"। पहले ये तीन शब्द लिखें।Organised = "registered + rules + benefits". Pehle ye teen words likhein.

• A third way to divide activities: by who owns the assets and delivers the services.
• Public sector: the government owns most assets and provides the services, e.g. Railways, post office.
• Private sector: individuals or companies own the assets, e.g. Tata Iron and Steel Company Limited (TISCO), Reliance Industries Limited (RIL).
• Private sector aims at profit; the public sector's purpose is not just profit but public welfare. Government raises money through taxes and other ways.
• Government provides things private firms will not supply at a reasonable cost: roads, bridges, railways, harbours, electricity, irrigation dams.
• It supports activities: supplies electricity at rates small industries can afford (bearing part of the cost); buys wheat and rice from farmers at a fair price, stores them in godowns and sells them at a lower price through ration shops.
• Government must also look after health, education, safe drinking water, housing and nutrition: nearly half of India's children are malnourished; infant mortality in Odisha (36) and Madhya Pradesh (43) is higher than in some of the world's poorest regions.

• गतिविधियों को बाँटने का तीसरा तरीका: परिसंपत्तियों का स्वामी कौन है और सेवाएँ कौन देता है।
• सार्वजनिक क्षेत्रक: अधिकांश परिसंपत्तियाँ सरकार की और सेवाएँ भी सरकार देती है, जैसे रेलवे, डाकघर।
• निजी क्षेत्रक: परिसंपत्तियाँ व्यक्तियों या कंपनियों की, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (TISCO), रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL)।
• निजी क्षेत्रक का उद्देश्य लाभ कमाना है; सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य केवल लाभ नहीं, जन-कल्याण है। सरकार करों और अन्य तरीकों से धन जुटाती है।
• सरकार वे चीज़ें देती है जो निजी कंपनियाँ उचित कीमत पर नहीं देंगी: सड़कें, पुल, रेलवे, बंदरगाह, बिजली, सिंचाई बाँध।
• यह गतिविधियों को सहारा देती है: छोटे उद्योगों को सस्ती दर पर बिजली (लागत का कुछ भार स्वयं उठाकर); किसानों से गेहूँ-चावल "उचित मूल्य" पर खरीदकर गोदामों में रखती है और राशन दुकानों से कम कीमत पर बेचती है।
• सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित पेयजल, आवास और पोषण भी देखना है: भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषित हैं; ओडिशा (36) और मध्य प्रदेश (43) की शिशु मृत्यु दर दुनिया के कुछ सबसे गरीब क्षेत्रों से भी अधिक है।

• Activities baantne ka teesra tareeka: assets ka owner kaun hai aur services kaun deta hai.
• Public sector: zyadatar assets government ke aur services bhi government deti hai, jaise Railways, post office.
• Private sector: assets individuals ya companies ke, jaise TISCO, Reliance Industries Limited (RIL).
• Private sector ka aim profit hai; public sector ka aim sirf profit nahi, public welfare hai. Government taxes aur doosre tareekon se paisa jutaati hai.
• Government woh cheezein deti hai jo private companies reasonable cost par nahi dengi: sadak, pul, railway, bandargaah, bijli, irrigation dam.
• Yeh activities ko support karti hai: chhote udyogon ko sasti bijli (cost ka kuch hissa khud uthaakar); kisaanon se gehun-chawal "fair price" par khareed kar godowns mein rakhti hai aur ration shops se kam daam par bechti hai.
• Government ko health, education, safe drinking water, housing aur nutrition bhi dekhna hai: India ke lagbhag aadhe bachche kuposhit hain; Odisha (36) aur MP (43) ka infant mortality rate duniya ke kuch sabse gareeb regions se bhi zyada hai.

💡 Three bases of division: activity (primary/secondary/tertiary), employment (organised/unorganised), ownership (public/private).विभाजन के तीन आधार: गतिविधि (प्राथमिक/द्वितीयक/तृतीयक), रोज़गार (संगठित/असंगठित), स्वामित्व (सार्वजनिक/निजी)।Division ke teen basis: activity (primary/secondary/tertiary), employment (organised/unorganised), ownership (public/private).